जळगाव महानगरपालिकेत ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीचा उच्छाद? १७ मजली इमारतीत सर्वसामान्यांची ससेहोलपट, लिफ्ट आरक्षणावरून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप

जळगांव दि.17 (धर्मेंद्र राजपूत) : आशिया खंडात आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेसाठी प्रसिद्ध असलेली आणि तब्बल १७ मजल्यांचे वैभव लाभलेली जळगाव शहर महानगरपालिका सध्या एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आली आहे. महापालिकेच्या या भव्य प्रशासकीय इमारतीत दररोज शेकडो नागरिक आपल्या विविध कामांसाठी येत असतात. मात्र, या इमारतीत येण्या-जाण्यासाठी असलेल्या लिफ्ट व्यवस्थेतील एका अजब नियमामुळे सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असून, प्रशासनाच्या या ‘व्हीआयपी’ मानसिकतेवर आता तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे.

इतक्या मोठ्या १७ मजली इमारतीमध्ये नागरिकांची आणि कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी लिफ्टची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु, अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे यातील एक लिफ्ट चक्क ‘व्हीआयपी’ (अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीं) साठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.

लोकशाहीमध्ये जनता हीच खरी मालक असते आणि शासकीय कार्यालये ही जनतेच्या सेवेसाठी असतात, असे वारंवार सांगितले जाते. मात्र, जळगाव महापालिकेच्या या आवारात प्रत्यक्ष चित्र काही वेगळेच पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला राखीव ठेवलेली व्हीआयपी लिफ्ट बऱ्याचदा रिकामी किंवा केवळ काही मोजक्या लोकांसाठीच धावताना दिसते, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या लिफ्टसमोर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या असतात.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या लिफ्टच्या आतमध्ये लाईट चकाचक चालू असतो, परंतु  सुविधेसाठी किंवा सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा दिसण्याऐवजी लिफ्टच्या अगदी मध्यभागी एक प्लास्टिकचा स्टूल ठेवून देण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रकारात सर्वाधिक हाल हे समाजातील अत्यंत संवेदनशील घटकांचे होत आहेत. महापालिकेत विविध कामांसाठी येणारे वृद्ध आजी-आजोबा, दिव्यांग नागरिक, लहान मुलांना कडेवर घेऊन आलेल्या महिला आणि गरोदर माता यांना सामान्य लिफ्टसाठी तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. अनेकदा लिफ्टमध्ये गर्दी असल्यामुळे या ज्येष्ठ नागरिकांना आणि दिव्यांगांना पुढील फेरीची वाट पाहत मनस्ताप सहन करावा लागतो.

‘एकीकडे व्हीआयपींसाठी विशेष सवलत आणि दुसरीकडे ज्यांच्या हक्काचे हे कार्यालय आहे, त्या सामान्य जनतेला मात्र दुजाभाव का?’ असा संतप्त सवाल आता जळगावचे नागरिक उपस्थित करत आहेत.

महापालिकेत काही अधिकारी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि कर्तव्यभावनेने काम करत असून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतात, यात शंका नाही. मात्र, अशा काही चुकीच्या व्यवस्थांमुळे संपूर्ण प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. प्रशासनाने तात्काळ या संवेदनशील विषयाची दखल घेणे गरजेचे आहे. व्हीआयपी संस्कृतीला फाटा देऊन, किमान ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि दिव्यांग बांधवांसाठी ती राखीव लिफ्ट खुली करण्यात यावी किंवा त्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी रास्त मागणी आता जोर धरू लागली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी यावर काय पाऊल उचलतात आणि जळगावकरांना या त्रासातून कधी मुक्ती मिळते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.