जळगाव बायपास खचल्याने आरपीआय (आठवले) आक्रमक; निकृष्ट कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा!
जळगाव: (धर्मेंद्र राजपूत) दि.2 शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या बहुचर्चित पाळधी ते तरसोद दरम्यानच्या बाह्यवळण (बायपास) महामार्गाचे (NH-५३) पितळ पहिल्याच जोरदार पावसात उघडे पडले आहे. अवघ्या वर्षभरापूर्वी पूर्ण झालेल्या या महामार्गावरील रेल्वे उड्डाणपुलाचा भराव खचल्याने आणि रस्त्याला मोठमोठ्या भेगा पडल्याने खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकारानंतर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे महानगर अध्यक्ष अनिल अडकमोल यांच्या नेतृत्वाखाली जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जाहीर निवेदन देऊन कंत्राटदार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महिन्याभरातच रस्त्याची दुरवस्था; कोट्यवधींचा निधी पाण्यात?
जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या या बायपास रस्त्याचे काम पूर्ण होऊन अद्याप एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही. मात्र, पहिल्याच पावसाळ्यात आसोदा रेल्वे उड्डाणपुलाजवळील भरावाचा सिमेंट प्लेट्सचा भाग कोसळला असून माती वाहून गेली आहे. रस्त्याच्या मधोमध अनेक फूट खोल आणि लांबच लांब भेगा पडल्या आहेत. एवढ्या कमी कालावधीत राष्ट्रीय महामार्गाची अशी दुरवस्था झाल्यामुळे बांधकामाची गुणवत्ता, वापरलेले साहित्य आणि तांत्रिक देखरेखीवर सर्वसामान्यांकडून तीव्र प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
वाहतूक बंद; जळगाव शहरावर ट्रॅफिकचा प्रचंड ताण
सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून प्रशासनाने या मार्गावरील अवजड वाहनांची वाहतूक तात्काळ बंद केली असून ती शहरातून वळवली आहे. यामुळे जळगाव शहरात पुढील काही दिवस प्रचंड वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका निर्माण झाला आहे. जनतेच्या करातून उभारलेला हा रस्ता वर्षभरातच निकृष्ट ठरल्यामुळे कंत्राटदाराला पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र कोणत्या आधारावर दिले गेले? असा संतप्त सवाल जळगावची जनता विचारत आहे.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले गट) प्रमुख मागण्या
आरपीआय (आठवले) जळगाव शाखेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिलेल्या निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:प्रत्यक्ष पाहणी: राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५३ जळगाव बायपासची तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत “इन कॅमेरा” प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी.
स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी: रस्त्याच्या बांधकामाची, वापरलेल्या साहित्याची आणि गुणवत्ता नियंत्रण अहवालाची (Quality Control Report) स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तांत्रिक चौकशी व्हावी.
कठोर कायदेशीर कारवाई: कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य अथवा त्रुटी आढळल्यास संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार महामार्ग अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई व्हावी.
खर्च कंत्राटदाराकडून वसूल करा: रस्त्याच्या कायमस्वरूपी दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च दोषी ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात यावा, त्याचा अतिरिक्त बोजा जनतेवर टाकू नये.अहवाल जाहीर करा: या संपूर्ण प्रकरणाचा चौकशी अहवाल आणि प्रशासनाने केलेली कारवाई जाहीर करून जनतेसमोर आणण्यात यावी. अन्यथा रिपाईतर्फे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
