जळगाव जिल्हा बँक त्रिकोणी पेचात?

जळगाव: जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील २२० लिपिक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरतीचा न्यायालयीन पेच अद्याप कायम आहे. याच दरम्यान बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला असून, कंत्राटी भरतीची प्रशासकीय चौकशीही प्रलंबित आहे. या त्रिकोणी पेचामुळे बँकेच्या दोन्ही प्रक्रियांचे भवितव्य सध्या प्रशासकीय अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे चित्र आहे

भरती प्रक्रियेचा तांत्रिक व न्यायालयीन वाद काय?

बँकेच्या संचालक मंडळाने लिपिक व सहाय्यक पदांच्या २२० जागांसाठी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये भरती प्रक्रिया जाहीर केली होती. मात्र, या प्रक्रियेच्या पद्धतीवर बँकेच्या ज्येष्ठ संचालकांकडून सहकार आयुक्त व शासनाकडे आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आदेश जारी करून ही भरती मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याचे निर्देश दिले होते.

शासनाच्या या एजन्सीविषयक निर्णयाला जिल्हा बँकेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रश्न सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित असून, न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतरच या भरतीची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.

कंत्राटी भरतीची चौकशी प्रलंबित

दुसरीकडे, बँकेत कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेबाबत विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशानुसार प्रशासकीय चौकशी सुरू असल्याचे समजते. या चौकशीचा अंतिम अहवाल आणि त्यानंतर होणारी पुढील कार्यवाही अद्याप अनिर्णित असल्याने, या भरतीचे कायदेशीर चित्रही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

निवडणुकीची तयारी आणि बदलती समीकरणे

याच गोंधळात बँकेच्या संचालक मंडळाच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी ३ हजारांहून अधिक मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

पात्रतेचा तांत्रिक मुद्दा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका अलीकडील निकालाचा हवाला देत, सलग १० वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या सदस्यांच्या तांत्रिक पात्रतेबाबत सहकार क्षेत्रात कायदेशीर चर्चा? सुरू आहेत.

सत्तासमीकरणांवर परिणाम: या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे आगामी निवडणुकीत बँकेतील सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.

पुढील घडामोडींकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष

दरम्यान, रविवार २५ ऑक्टोबर रोजी बँकेच्या आवारात आयोजित करण्यात आलेल्या एका पुतळा अनावरण सोहळ्याच्या निमित्ताने राज्यस्तरीय नेत्यांची उपस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत या कार्यक्रमाला राजकीय महत्त्व आले असून, बँकेतील चालू घडामोडींवर विविध घटकांचे बारीक लक्ष आहे.

एकंदरीत, न्यायालयाचा पुढील आदेश, शासनाची भूमिका आणि प्रलंबित चौकशी अहवाल या तीन घटकांवरच जळगाव जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.