विशेष प्रतिनिधी, दि.6 जळगाव शहराचे ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वैभव असलेला मेहरून तलाव आज प्रशासनाच्या अत्यंत बेजबाबदार आणि ढिसाळ कारभारामुळे मृत्यूच्या घटका मोजत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या तलावाचे संवर्धन करण्याचे फक्त पोकळ दावे करणाऱ्या जळगाव महानगरपालिकेचा (मनपा) नाकर्तेपणा आता उघड झाला आहे. परिसरातील घाणीचे पाणी, उघड्या गटारींचे सांडपाणी आणि मैला थेट तलावात सोडून मनपा प्रशासनाने या सुंदर पर्यटन स्थळाचे रूपांतर एका विस्तीर्ण गटारात करून टाकले आहे.
‘डिजिटल’ अन् ‘प्रिंट’ माध्यमांची ओरड; पण मनपा प्रशासनाला फक्त ‘पाहणी’चाच रोग!
गेल्या २ ते ३ वर्षांपासून वृत्तपत्रे, डिजिटल माध्यमे आणि पर्यावरण प्रेमींनी या तलावाच्या दुर्दशेबाबत सातत्याने आवाज उठवला आहे. बातम्या प्रसिद्ध झाल्या की खडबडून जागे झाल्याचा आव आणणारे मनपाचे अधिकारी तलावावर येतात, फोटो काढतात, पाहणीचे नाटक करतात आणि पुन्हा सुस्त होऊन बसतात. प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र एकही ठोस उपाययोजना झालेली नाही. ‘केवळ पाहणी आणि पोकळ आश्वासने’ एवढीच मनपाची कार्यपद्धती राहिली आहे.
मेहरूण तलावातील सांडपाण्याची समस्या त्वरित सोडवा; उपमहापौर
जळगाव शहराची शान आणि ऐतिहासिक वैभव मानल्या जाणाऱ्या मेहरूण तलावात वारंवार सांडपाणी आणि मैला मिसळत असल्याच्या गंभीर तक्रारींची दखल लोकप्रतिनिधींनी घेतली आहे. उपमहापौर मनोज चौधरी यांच्यासह स्थानिक नगरसेवकांनी संयुक्तपणे मेहरूण तलावाला भेट देऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तलावाची झालेली दुरवस्था पाहून त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, मनपाच्या शहर अभियंत्यांना तात्काळ उपाययोजना करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
घरे उंचावर, तलाव खाचरात; मग बांधकामांना परवानग्या दिल्या कशी?
मेहरून तलावाच्या आजूबाजूला मोठी बांधकामे आणि वसाहती उभारण्यात आल्या आहेत. भौगोलिक परिस्थिती पाहता तलाव खालच्या बाजूला आहे आणि या वसाहती उंचावर आहेत. त्यामुळे साहजिकच घरांचे आणि सोसायट्यांचे सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाहाने तलावात येते. येथेच मनपाच्या नगररचना विभागाचा (Town Planning) मोठा घोटाळा? आणि हलगर्जीपणा झाल्याचा आरोप आता नागरिक करू लागलेले आहे.
नियम धाब्यावर: या वसाहतींना आणि मोठ्या इमारतींना बांधकाम परवानगी (Building Permission) देताना मनपाने त्यांच्या खराब पाण्याचा आणि सेप्टिक टँकच्या पाण्याचा निचरा स्वतः करण्याच्या अटी का घातल्या नाहीत?
अनास्था: जर अटी घातल्या होत्या, तर त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डर्स आणि घरमालकांवर आजपर्यंत कारवाई का करण्यात आली नाही?
भ्रष्टाचार की निष्काळजीपणा: सांडपाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था नसतानाही या बांधकामांना ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (Occupancy Certificate) दिलेच कसे? या संपूर्ण प्रकारात मनपाच्या अधिकाऱ्यांचे साटंलोटं असल्याचा संशय नागरिकांना येत आहे.
