अटलांटा प्रकरणात महापालिकेची संशयास्पद भूमिका? ४२ कोटींच्या आर्थिक गुन्ह्यात तपासाला सहकार्य नाही; नगरसेवक अरविंद देशमुख यांचा गंभीर आरोप

जळगाव दि.2 : जळगाव महानगरपालिकेची ४२ कोटी ६० लाख ७६ हजार ५६२ रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी व संबंधितांविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. शहराच्या कोट्यवधी रुपयांच्या हिताशी संबंधित असलेल्या या अत्यंत गंभीर प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने वारंवार जळगाव महानगरपालिका प्रशासनाकडे आवश्यक कागदपत्रे, करारपत्रे, आर्थिक व्यवहारांचा तपशील, फाईल नोंदी आणि संबंधित अभिलेखांची मागणी केली आहे. मात्र, आतापर्यंत तब्बल पाच वेळा नोटिसा बजावूनही महानगरपालिका प्रशासनाने तपासात अपेक्षित सहकार्य केले नसल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी केला आहे. तसेच यामागे अटलांटा कंपनीला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी केला आहे.

अरविंद देशमुख यांनी सांगितले की, अटलांटा कंपनीला रस्ते प्रकल्पासाठी मोबिलायझेशन ॲडव्हान्सपोटी सुमारे १० कोटी ३५ लाख अदा करण्यात आले होते. याशिवाय रस्त्यांच्या देखभाल (मेंटेनन्स) कामासाठी सुमारे १४ कोटींची रक्कम देण्यात आली होती. मेंटेनन्स खर्चाबाबत काही प्रमाणात हिशोब सादर करण्यात आला असला, तरी मोबिलायझेशन ॲडव्हान्सची रक्कम, त्यावरील दायित्व आणि महानगरपालिकेकडे येणे असलेल्या रकमेचा समाधानकारक व संपूर्ण हिशोब देण्यात आलेला नाही. परिणामी मूळ थकबाकी, व्याज आणि इतर देय रकमा मिळून महानगरपालिकेचे ४२ कोटी ६० लाख ७६ हजार ५६२ रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप ठेवत संबंधितांविरुद्ध आर्थिक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

देशमुख यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास प्रभावीपणे पुढे जावा म्हणून आर्थिक गुन्हे शाखेने महानगरपालिका प्रशासनाला वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या. दि. ०६/०५/२०२६ रोजी आवक-जावक क्रमांक ६०५/२६, दि. १६/०५/२०२६ रोजी आवक-जावक क्रमांक ६७९/२६, दि. ०८/०६/२०२६ रोजी आवक-जावक क्रमांक १०३२/२६, दि. ०२/०७/२०२६ रोजी आवक-जावक क्रमांक १२१३/२६ आणि दि. १५/०७/२०२६ रोजी आवक-जावक क्रमांक १२६०/२६ अशा एकूण पाच नोटिसा महापालिका प्रशासनास देण्यात आल्या. या सर्व नोटिसांमध्ये तपासासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, अभिलेख आणि माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या स्पष्ट सूचना करण्यात आल्या होत्या.

अरविंद देशमुख यांनी सांगितले की, या सर्व नोटिसांच्या प्रती, त्यावरील आवक-जावक क्रमांक, आर्थिक गुन्हे शाखेने मागविलेल्या माहितीचा तपशील, करारपत्रे, आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे तसेच या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन दस्तऐवज त्यांनी महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनासमोर अधिकृतपणे सादर केले होते. प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही या विषयात कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

देशमुख यांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणातील गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटलांटा कंपनीच्या संचालकांनी तो रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेने शहराच्या हितासाठी न्यायालयात अत्यंत भक्कम आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम बाजू मांडणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात न्यायालयीन कामकाजात महानगरपालिकेची भूमिका कमकुवत ठेवली जात असल्याचे दिसून येत असून, त्यामुळे अटलांटा कंपनीला अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

“आर्थिक गुन्हे शाखेकडून वारंवार नोटिसा देऊनही महानगरपालिका प्रशासन वेळेत माहिती देत नाही. तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या सर्व घडामोडी पाहता प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद वाटत आहे. तपासात विलंब करून आणि आवश्यक माहिती न देता कुठेतरी अटलांटा कंपनीला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा गंभीर प्रश्न आता जळगावकरांच्या मनात निर्माण झाला आहे,” असा आरोप अरविंद देशमुख यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले, “ही केवळ आर्थिक अनियमिततेची बाब नाही, तर जळगावकरांच्या कराच्या पैशांशी संबंधित अत्यंत गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे. महानगरपालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात कोणताही अडथळा निर्माण न करता महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने सर्व कागदपत्रे, फाईल्स, करारपत्रे, आर्थिक नोंदी आणि मागविलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी. तपासात सहकार्य न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही भूमिका तपासून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.”

याचवेळी आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी प्रशासनाच्या कामकाजातील त्रुटींवर जोरदार टीका करत अटलांटा प्रकरणातील तपासात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत प्रशासनाची चांगलीच कानउघाडणी केली. मात्र दुसरीकडे, महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांनी महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून विविध विभागांमध्ये राबविलेल्या आर्थिक काटकसरीच्या धोरणाबद्दल समाधान व्यक्त केले. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, महसूल वाढविण्यावर भर देणे आणि आर्थिक शिस्त निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत करत, अशाच प्रकारची कठोर भूमिका सर्वच विभागांमध्ये कायम ठेवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

शेवटी अरविंद देशमुख यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “जळगावकरांच्या पैशांचा एक-एक रुपया वसूल होईपर्यंत, या आर्थिक गुन्ह्यातील प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीवर कठोर कारवाई होईपर्यंत आणि संपूर्ण सत्य जनतेसमोर येईपर्यंत माझा लढा सुरूच राहणार आहे. अटलांटा प्रकरणात कोणालाही वाचविण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याविरोधात कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. जळगावकरांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”