जळगाव:आकाशवाणी चौकात बेकायदेशीर होर्डिंग्स; नागरिकांच्या सुरक्षतेच काय काय?
कोणाच्या आशीर्वादाने जळगाव मध्ये बेकायदेशीर रित्या सुरू आहे उधोग

JALGAON TIMES NEWS
जळगाव टाईम्स न्यूज (धर्मेंद्र राजपूत) दि.२३ जळगांव शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून बऱ्याच ठिकाणी परवानगी नसतांना देखील होल्डिंग बाजी केली जात असल्याने शहराचे मोठ्या प्रमाणावर विद्रुपीकरण होत आहे. यावर मात्र प्रशासन मुग गिळून बसल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.
जळगाव शहरातील आकाशवाणी चौक पुन्हा एकदा बेकायदेशीर होर्डिंग्जमुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे. गेल्या आठवड्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्वागतासाठी लावण्यात आलेल्या अवाढव्य बॅनरवर जळगाव महानगरपालिकेने कारवाई करत संबंधित कार्यकर्त्यावर नऊ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, या कारवाईनंतर केवळ काही दिवसांतच पुन्हा एकदा त्याच ठिकाणी दुसरे मोठे होर्डिंग लावले गेले असून यावेळी चाळीसगावचे आ.मंगेशदादा चव्हाण यांच्या जळगावच्या कार्यकर्त्यांनी बॅनर लावण्यात आला आहे.
विशेष बाब म्हणजे, हे दोन्ही बॅनर कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता लावण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक नागरिकांचा जीव धोक्यात येण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आकाशवाणी चौक हे शहरातील एक महत्त्वाचे आणि गजबजलेले ठिकाण असून, अशा ठिकाणी बेकायदेशीरपणे मोठे बॅनर लावणे हे केवळ नियमभंग नव्हे, तर थेट सार्वजनिक सुरक्षेला धोका पोचवणारे कृत्य आहे.
मनपाची ढिसाळ कारवाई आणि दुटप्पी धोरण?
गेल्या आठवड्यातील घटनेनंतर महानगरपालिकेने संबंधित कार्यकर्त्यावर फक्त आर्थिक दंड आकारला होता. आता मात्र पुन्हा त्याच चौकात, त्याच प्रकारचं आणि त्याच फ्रेममधील फक्त बॅनर बदलून नवीन राजकीय होर्डिंग लावण्यात आलं आहे. यावरून, मनपाची कारवाई केवळ दिखाऊ आणि कागदावर मर्यादित असल्याचा आरोप होत आहे.
शहर विद्रूपिकरण धोरणेअंतर्गत गुन्हे दाखल होणार का?
शहरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी बॅनर लावले असता, मनपाचे अधिकारी व कर्मचारी तात्काळ पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हे दाखल करताना दिसले आहेत. मात्र, राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांकडूनच जेव्हा नियम मोडले जातात, तेव्हा मनपा केवळ दंडावर समाधान मानत असल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला असून, “मनपा केवळ सामान्य नागरिकांवरच कठोर का?” असा थेट सवाल विचारला जाऊ लागला आहे. नियम सर्वांसाठी समान असायला हवेत, पण प्रत्यक्षात राजकीय दबावामुळे मनपा मवाळ धोरण स्वीकारते, असे देखील दिसून येत आहे.
मनपातील अतिक्रमण विभागातील काही अधिकाऱ्याशी संपर्क केला असता. त्यांनी सांगितले कि, या नवीन होर्डिंगला कुठलीही परवानगी देण्यात आली नसून त्यावर देखील दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे का? पुढे ते ही पाहूया