जळगाव महापालिकेत उपमहापौर मनोज चौधरी यांचा ‘कर्मचारी संवाद’ व ‘जनता दरबार’ संपन्न

जळगाव:(धर्मेंद्र राजपूत) महानगरपालिकेच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी यांनी आज विशेष पुढाकार घेतला. महापालिका सभागृहात आयोजित ‘कर्मचारी संवाद’ कार्यक्रमात त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या आणि प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

दबावमुक्त कामाचे आवाहन: उपमहापौरांनी स्पष्ट केले की, शहराच्या विकासासाठी कर्मचाऱ्यांनी निर्भयपणे काम करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही राजकीय किंवा बाह्य दबावाचा विचार न करता केवळ जनहिताला प्राधान्य द्यावे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या: कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मानधनाबाबत आणि कामाच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न मांडले. यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

जनता दरबार: कर्मचारी संवाद संपल्यानंतर उपमहापौरांनी नागरिकांच्या समस्या निवारणासाठी ‘जनता दरबार’ भरवला. नागरिकांनी मांडलेल्या तक्रारींवर त्यांनी जागेवरच संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

जळगांव महानगरपालिकेत आज कर्मचारी संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला उपायुक्त निर्मला गायकवाड, धनश्री शिंदे, मुख्यलेखाधिकारी तथा मुख्य लेखा परिक्षक विजयकुमार सोनवणे, सहाय्यक आयुक्त उदय पाटील इत्यादी अधिकारी तसेच विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. कैलास चौधरी, गौरव सपकाळे, समिर बोरोले, कैलास गायकवाड,भारत बारी, अश्वजित घरडे, तेजस जोशी, रोहिदास चौधरी, अमोल सपकाळे, घनशाम बाविस्कर, सुजाता पाटील, आदी कर्मचाऱ्यांनी यावेळी सभागृहात प्रत्यक्ष समस्या मांडल्या.

स्थायित्व प्रमाणपत्र, एकापेक्षा अधिक कार्यभार, निम्न पदावर असूनही वरिष्ठ पदाचे काम सोपवण्यात आलेल्यांना कोणताही अतिरिक्त मोबदला दिला जाणे, बी. एल. ओ ची अतिरिक्त जबाबदारी. 30 वर्षांपासून बहुसख्य ड वर्गाचे कर्मचारी हे क वर्गाची कामे करणाऱ्यांवरील अन्याय, कालबध्द पदोन्नती, विमा सुविधा मिळावी, पगाराची अनिश्चित तारीख, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची बंद केलेली एटीएम सेवा परत सुरु करण्यासाठी बँकेकडे पाठपुरावा करणे .थकित रकमा, कराच्या मोठया रकमा मनपात पोहोचवण्यासाठी सर्व प्रभाग समिती मिळून एका वाहनाची आवश्यकता आदी प्रश्न आणि समस्या यावेळी मांडण्यात आलया. 2005 नंतर सेवेत लागलेल्यांना पेन्श्न सुरु व्हावी यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

सध्य स्थितीत मनपाकडे केवळ 1 हजार 300 कर्मचारी कार्यरत आहेत, कर्मचारी संख्या कमी असल्यामुळे कर्मचारी वर्गांना अतिरिक्त कार्यभार सोपवणे भाग आहे. पदोन्नती देतांना तांत्रिक अडचणी असतात- काही कर्मचारी यांच्याकडे विशिष्ट शिक्षण आहे पण त्या शिक्षणाचे पद उपलब्ध नाही. काही पदे ही काळाच्या ओघात व्यपगत झाली आहेत. नविन भरतीसाठी बिंदु नामावलीचा विषय विभागिय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेला असून त्यावर काम सुरु आहे.कालबध्द पदोन्नती देण्याबाबत कार्यवाही सुरु असून पहिल्या टप्यात 450 जणांना कालबध्द पदोन्नती देण्यात आल्या आहेत. स्थायीत्व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकित रकमा परत करण्यासाठी तरतूद करण्यात येत आहे. दीर्घ काळापासून बीएलओ असलेल्यांना कार्यमुक्त करण्यासाठी तहसिलदार यांना पत्र देण्यात येईल अशी माहिती प्रशासनाकडून यावेळी देण्यात आली.

आणखी काही कर्मचारी ज्यांना यावेळी आपल्या समस्या मांडता आल्या नाहित त्यांनी त्या येत्या चार ते पाच दिवसात उपमहापौर कार्यालयाकडे पाठवाव्या, सर्व समस्याबाबत सकारात्म्क पध्दतीने तोडगा काढण्यात येईल अशी ग्वाही उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी यांनी यावेळी दिली