विशेष बातमी: गुजरातमध्ये आता ‘लव्ह मॅरेज’साठी पालकांची संमती आवश्यक?

गांधीनगर: गुजरातमध्ये प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने ‘गुजरात विवाह नोंदणी अधिनियम, २००६’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रेमविवाहाच्या नोंदणीसाठी आता पालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

नेमका काय बदल होणार?

नव्या प्रस्तावानुसार, जर एखादे जोडपे प्रेमविवाह करत असेल, तर त्यांना नोंदणी अर्जात आपल्या पालकांची माहिती देणे बंधनकारक असेल.पालकांना तात्काळ सूचना: अर्ज दाखल होताच संबंधित जोडप्याच्या पालकांना WhatsApp किंवा SMS द्वारे सरकारी यंत्रणेकडून कळवले जाईल

प्रतीक्षा कालावधी: अर्जानंतर विवाह प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता किमान ३० ते ४० दिवसांचा अवधी लागेल यादरम्यान, पालकांना हरकती घेण्याची किंवा चर्चेची संधी मिळू शकेल

स्थानिक नोंदणी: विवाहाची नोंदणी ही जोडप्याच्या मूळ राहत्या परिसरात (गाव किंवा तालुका) करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून पारदर्शकता राहील

हा निर्णय का घेण्यात आला? गुजरातचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी विधानसभेत हा प्रस्ताव मांडला,यामागील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

‘लव्ह जिहाद’ला आळा: ओळख लपवून मुलींना जाळ्यात ओढण्याच्या वाढत्या प्रकारांना रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

कौटुंबिक स्थैर्य: अनेकदा मुले कोणालाही न सांगता पळून जाऊन लग्न करतात, ज्यामुळे पालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो पालकांना या प्रक्रियेत सामील केल्याने सामाजिक आणि कौटुंबिक सौहार्द टिकून राहील, असा सरकारचा दावा आहे.

फसवणूक रोखणे: बनावट कागदपत्रे किंवा गुपचूप होणाऱ्या लग्नांमधून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी हा ‘डिजिटल ट्रॅक’ तयार केला जात आहे.

पालकांना आणि नागरिकांना काय दिलासा मिळणार?

मानसिक समाधान: आपली मुले कोणाशी आणि कुठे लग्न करत आहेत, याची अधिकृत माहिती पालकांना वेळेत मिळाल्याने त्यांचा संभ्रम आणि मनस्ताप कमी होऊ शकतो.

सुरक्षितता: घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयामुळे नंतर होणारा त्रास टाळण्यासाठी ४० दिवसांचा अवधी जोडप्यांनाही विचार करण्यास वेळ देईल

नागरिकांची मते: विविध सामाजिक संस्था आणि पाटीदार समाजासारख्या गटांनी अशा नियमांची मागणी केली होती, जेणेकरून संस्कृती आणि कौटुंबिक मूल्यांचे जतन होईल.

कायद्यातील पेच आणि नागरिकांच्या शंका

काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा नियम व्यक्तीच्या ‘खाजगी स्वातंत्र्यावर’ (Article 21) गदा आणणारा ठरू शकतो?

निष्कर्ष: गुजरात सरकार सध्या या प्रस्तावावर जनतेकडून ३० दिवसांच्या आत हरकती आणि सूचना मागवत आहे त्यानंतरच हा नियम अधिकृतरीत्या लागू होईल.